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बिहार सरकार ने मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी वाहनों की खरीद की सीमा बढ़ा दी है। अब मंत्री और हाईकोर्ट जज 37 लाख रुपये तक की सरकारी गाड़ी खरीद सकेंगे, जबकि अन्य अधिकारियों के वाहन बजट में भी बढ़ोतरी की गई है।