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केंद्र सरकार ने विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए संसद में FCRA संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। प्रस्तावित कानून में NGO की संपत्तियों के प्रबंधन, विदेशी दानदाताओं की जानकारी और फंड के उपयोग से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं। वहीं अमेरिकी सांसद राइली मूर ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालने वाला बताते हुए आलोचना की है।